जम्मू 05 जून (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर में जनजातीय क्षेत्रों और समुदायों के समग्र और सतत विकास के उद्देश्य से जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने जम्मू-कश्मीर के जिलों द्वारा प्रस्तुत जनजातीय उपयोजना की समीक्षा की।

समावेशी विकास पर जोर देते हुए उन्होंने प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी तंत्र के साथ अच्छी तरह से संरचित टीएसपी के निर्देश दिए। निधि आवंटन में एनआइटीआई आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश देते हुए उन्होंने सामाजिक और आर्थिक संकेतकों के प्रत्येक क्षेत्र में समावेशी विकास के महत्व पर भी जोर दिया। इसी प्रकार आदिवासी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कृषि, बागवानी, डेयरी और भेड़ विकास क्षेत्रों से संबंधित योजनाओं को बढ़ावा दिया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / सचिन खजूरिया