शिमला, 05 जून (हि.स.)। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गुरूवार को भाजपा ने प्रदेश में आने वाले दिनों के लिए अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कांग्रेस सरकार पर करारा हमला बोला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में प्रेस वार्ता कर पर्यावरण, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और जनहित से जुड़े विषयों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया।

डॉ. बिंदल ने कहा कि भाजपा 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच “मां के नाम पेड़” अभियान चलाएगी, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8009 बूथों पर 88,099 पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज और सरकार की भागीदारी से एक जनांदोलन होगा। उन्होंने हिमाचल में प्लास्टिक प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने और अवैध कटान पर कठोर कार्रवाई की मांग की।

भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि 9 जून से संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत होगी जिसमें केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों, गरीब कल्याण, सुशासन और विकास के कार्यों को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा।

21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर 171 मंडलों में नो टू ड्रग्स अभियान शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 265 देशों को योग से जोड़ने के लिए उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं दीं।

23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस के मौके पर प्रदेशभर के बूथों पर ‘बूथ चौपाल’ का आयोजन होगा, जिसमें कांग्रेस सरकार की विफलताओं को उजागर किया जाएगा। साथ ही, आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के पंजीकरण को लेकर विशेष अभियान चलेगा।

25 जून को आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर भाजपा कांग्रेस को संविधान के साथ किए गए उसके कथित खिलवाड़ को लेकर घेरने का काम करेगी। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस आज जिस संविधान की रक्षा की बात कर रही है, उसने ही आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को कुचला था।

इधर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार को “कष्ट देने वाली सरकार” करार देते हुए कहा कि ढाई साल के कार्यकाल में सरकार ने केवल कुर्सी बचाने और समय काटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है, जिसका बड़ा उदाहरण विमल नेगी की संदिग्ध मृत्यु है। मुख्यमंत्री इस पर मौन हैं और सरकार का कामकाज ही इस मौत का बड़ा कारण नजर आता है।

जयराम ठाकुर ने सवाल उठाया कि एसपी शिमला किस अधिकार से हाईकोर्ट जा रहे हैं और क्या वे सरकार के संरक्षण में यह कर रहे हैं? उन्होंने काला अंब की अवैध शराब फैक्ट्री और परवाणू में सामने आए शराब घोटालों पर सरकार की चुप्पी को शर्मनाक बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से दबाव बनाकर कार्रवाई को प्रभावित किया जा रहा है और अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई।

सरकारी अस्पतालों में पर्ची और 133 टेस्टों पर शुल्क लगाने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बेतरतीब फैसले ले रही है और मुख्यमंत्री खुद कंफ्यूज नजर आते हैं। आरकेएस को ऑटोनॉमस संस्था बताने पर भी उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि प्रदेश में कोई भी ऐसी स्वायत्त संस्था अस्तित्व में नहीं है।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार केवल कर और कर्ज की नीति पर चल रही है और मुख्यमंत्री न अपने सलाहकारों की सुनते हैं, न जनता की।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा