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कोलकाता, 04 जून (हि. स.)।राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। 'ऑपरेशन सिंदूर' के चलते छुट्टियों पर रोक संबंधी सरकारी निर्देशिका को अब वापस ले लिया गया है। यानी अब राज्य सरकार के कर्मचारी सामान्य प्रक्रिया के तहत छुट्टी ले सकेंगे।
गत सप्ताह भारत-पाक सीमा पर तनावपूर्ण हालात के मद्देनज़र नवान्न की ओर से एक सख्त आदेश जारी किया गया था, जिसमें सभी राज्य सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थीं। केवल शारीरिक रूप से अस्वस्थ कर्मचारियों को ही, वह भी वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति से, छुट्टी लेने की छूट दी गई थी। इसके साथ ही कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल से दूर जाने की भी मनाही थी। आदेश में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कर्मचारियों को वहीं डटे रहना होगा जहां उनकी पोस्टिंग है।
इस आदेश की पृष्ठभूमि में सात मई को भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर समेत पाकिस्तान के नौ ठिकानों पर की गई जवाबी कार्रवाई थी। इसमें सौ से अधिक आतंकियों को मार गिराया गया था और जैश-ए-मोहम्मद तथा लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के कई अड्डों को ध्वस्त किया गया था। इसके बाद इस्लामाबाद की ओर से संभावित पलटवार की आशंका को देखते हुए केंद्र और कई राज्यों ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी थीं।
अब जबकि हालात सामान्य हो रहे हैं, राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि सरकारी कर्मचारी पुनः आवश्यकता अनुसार छुट्टियों का लाभ उठा सकते हैं। इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, जो पिछले कुछ दिनों से छुट्टियों पर लगे प्रतिबंध के कारण परेशान थे।
राज्य सचिवालय के सूत्रों ने पुष्टि की है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अब किसी प्रकार की विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, सिवाय नियमित प्रक्रिया के।
हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर
