देहरादून, 4 जून (हि.स.)। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार भूमि घोटाले को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार भूमि घोटाला खुला और बड़ा भ्रष्टाचार है। इस मामले में न्यायालय के जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर जांच की जाए या फिर घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए।पूर्व मुख्यमंत्री ने देहरादून स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में कहा कि देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर समेत पूरे राज्य में भूमि घोटालों की शिकायतें आ रही हैं और इस पर सरकार का रूख अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि आज जिन मलिन बस्तियों को कानून हक मिला है, सरकार उन्हें उजाड़ने का काम कर रही है, यह नहीं होना चाहिए। यदि सरकार विकास के नाम पर मलिन बस्तियों का अधिग्रहण कर रही है, तो उसके नियम-कायदों का पालन किया जाना आवश्यक है। सरकार किसी को इस तरह बेघर नहीं कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि पंचायत चुनाव को टाला जा रहा है और इसके लिए जो भी दोषी हैं, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की चूक को राज्यपाल अनदेखा कर रहे हैं, यह गंभीर चिंतनीय है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pokhriyal