नई दिल्ली, 28 जून (हि.स)। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने शनिवार को गुवाहाटी में आयोजित पूर्वोत्तर खनन मंत्रियों के दूसरे सम्मेलन में खनिज और कोयला समृद्ध पूर्वोत्तर राज्यों को केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग की पुष्टि की है। रेड्डी ने इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन भी किया।

मंत्री ने कार्यक्रम के दूसरे दिन उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए खनन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने, परियोजना अनुमोदन में तेजी लाने और क्षेत्र में टिकाऊ खनन कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। रेड्डी ने गुवाहाटी में इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्‍होंने कहा कि पूर्वोत्तर में भारत के विकास को गति देने के लिए अपार संसाधन और खनिज क्षमता है। ये क्षेत्रीय कार्यालय नवाचार, टिकाऊ खनन प्रथाओं को बढ़ावा देने और क्षेत्र के आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए नए अवसर खोलेगा। इस अवसर पर खनन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

कोयला मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पूर्वोत्तर का विकास विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण का केन्द्रबिन्दु है, जहां पूर्वोत्तर के 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा तथा सिक्किम को अष्टलक्ष्मी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि रोजगार सृजन, निवेश आकर्षित करने तथा खनिज और कोयला क्षेत्र के विकास के माध्यम से समावेशी आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व राज्य सरकार के बीच समन्वय बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर