नई दिल्ली, 27 जून (हि.स.)। भारत ने हर बार की तरह इस बार भी सिंधु जल संधि - 1960 के अंतर्गत गठित एक ‘अवैध’ मध्यस्थता न्यायाधिकरण की ओर से जारी ‘पूरक निर्णय’ को सिरे से खारिज कर दिया है। निर्णय किशनगंगा-रतले परियोजनाओं से जुड़ा है। विदेश मंत्रालय के