देहरादून, 26 जून (हि.स.)। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया के तहत गुरुवार को सरकार की ओर से आरक्षण रोस्टर उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस पर याचिकाकर्ताओं ने अध्ययन के लिए समय मांगा, जिसे स्वीकार करते हुए न