लखनऊ, 24 जून (हि.स.)। योगी सरकार प्रदेश के किसानों को सिंचाई की आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है। इस सुविधा से प्रदेश के किसानों को अब सिंचाई के लिए बारिश या पारंपरिक नहरों पर निर्भर नहीं रहना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के किसानों को डबल इंजन सरकार की एमसीएडी योजना (मॉडरेशन ऑफ कमांड एरिया डवलपमेंट एंड वॉटर मैनेजमेंट प्रोग्राम ) का लाभ देने के लिए खाका तैयार कर लिया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1,600 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। प्रदेश में पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा। इसमें आईआईटी कानपुर का भी अहम रोल रहेगा। यह योजना कमांड एरिया डवलपमेंट और जल प्रबंधन में गेम चेंजर साबित होगी। इससे एक ओर जहां खेतों तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, वहीं दूसरी ओर किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी।

अब खेतों में प्रेसराइज्ड पाइप इरिगेशन नेटवर्क टेक्नोलाॅजी से होगी सिंचाई

सिंचाई एवं जल संसाधन सचिव जीएस नवीन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी की मंशा के अनुरूप हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की एमसीएडी योजना को धरातल पर उतारने के लिए खाका तैयार कर लिया गया है। इस योजना का उद्देश्य हर खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था को आधुनिक बनाना है। इसके जरिये पारंपरिक सिंचाई पद्धतियों की जगह अब प्रेसराइज्ड पाइप इरिगेशन नेटवर्क (पीपीआईएन) तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे 90 प्रतिशत तक जल उपयोग दक्षता प्राप्त की जा सकेगी। इससे पानी की भारी बचत, उच्च उत्पादन और ऊर्जा की खपत में कमी सुनिश्चित हाेगी। योजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत लागू किया जा रहा है। इसमें जल शक्ति मंत्रालय की दो इकाइयों सीएडब्ल्यूएम(कमांड एरिया डवलपमेंट एंड वॉटर मैनेजमेंट) और एआईबीपी (एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम) को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। योजना के पहले चरण काे मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद 1 अप्रैल 2026 से दूसरा चरण लागू किया जाएगा। इसके संचालन और रखरखाव की प्रक्रिया 2031 तक जारी रहेगी।

योजना से एक क्लस्टर, एक फसल मॉडल को मिलेगा बल

सिंचाई एवं जल संसाधन सचिव ने बताया कि एमसीएडी योजना के तहत 50 से 5000 हेक्टेयर तक के क्लस्टर बनाए जाएंगे। हर क्लस्टर में वॉटर यूजर सोसाइटी (डब्ल्यूयूएस) का गठन किया जाएगा। इससे जुड़कर किसान सिंचाई प्रबंधन करेंगे। इससे किसानों को न केवल जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी उनकी भागीदारी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहां सिंचाई के लिए भूजल पर भारी निर्भरता है, यह योजना जल की बचत के साथ-साथ पंपिंग लागत और बिजली की खपत में भारी कमी लाएगी। योजना के पहले चरण में ही 150 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी बचाया जा सकेगा।

हिन्दुस्थान समाचार / बृजनंदन