गांधीनगर, 24 जून (हि.स.)। गांधीनगर में राज्य के मुख्य सचिव पंकज जोशी तथा भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के सचिव नीरज मित्तल की प्रेरक उपस्थिति में अमेंडेड भारतनेट (फेज-3) के क्रियान्वयन के लिए गुजरात के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीटीएस), गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड (जीएफजीएनएल), भारत सरकार के डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) तथा भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) सहित कुल चार सहभागी पक्षों के बीच स्टेट एग्रीमेंट किया गया। इसमें भारत सरकार की ओर से अपर सचिव एवं डीबीएन के प्रशासक नीरज वर्मा तथा गुजरात सरकार की ओर से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की प्रधान सचिव मोना खंधार द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को अधिक सुदृढ़ बनाने तथा शहरी-ग्रामीण डिजिटल दूरी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के दृष्टिवान नेतृत्व में राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अमेंडेड भारतनेट कार्यक्रम (चरण-3) का प्रारंभ किया जाएगा। भारतनेट के तीसरे चरण अंतर्गत गुजरात के सुदूरवर्ती-दूरदराजी क्षेत्रों में भी 98 प्रतिशत से अधिक सर्विस अपटाइम सुनिश्चित कर समान डिजिटल सुलभता प्रदान करने का राज्य सरकार ने निश्चय किया है।

राज्य आधारित मॉडल में अमेंडेड भारतनेट कार्यक्रम (फेज-3) के क्रियान्वयन के लिए मेमोरैंडम ऑफ को-ऑपरेशन (एमओसी) पर हस्ताक्षर करने वाला गुजरात देश के 8 राज्यों में पहला राज्य बना है। अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपस्थिति में राज्य सरकार ने भारतनेट फेज-3 के क्रियान्वयन के लिए एमओसी पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद गत जनवरी 2025 में भारत सरकार द्वारा भारतनेट फेज-3 के लिए गुजरात को एकमुश्त पूंजी खर्च (कैपेक्स) तथा 10 वर्ष के निर्वहन खर्च (ऑपेक्स) के लिए कुल 5631 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी।

प्रोजेक्ट खर्च की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद 24 जून 2025 मंगलवार को गांधीनगर में मुख्य सचिव पंकज जोशी व केन्द्रीय दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल की उपस्थिति में अमेंडेड भारतनेट (फेज-3) के क्रियान्वयन कार्य के लिए चार सहभागी पक्षों के बीच स्टेट एग्रीमेंट किया गया है।

केन्द्रीय दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल सहित केन्द्रीय प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात में हाईस्पीड कनेक्टिविटी का अनुभव करने के लिए कार्यक्रम से पहले विद्या समीक्षा केन्द्र-गांधीनगर में फाइबर टु द होम (एफटीटीएच) एजुकेशन एक्सपीरियेंस सेंटर और कार्यक्रम के बाद अहमदाबाद के एणासन प्राथमिक विद्यालय, वहेलाल ग्राम पंचायत, वहेलाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व टेल्को ग्रेड शेल्टर आदि भारतनेट कनेक्टेड स्थलों का दौरा किया।

यहाँ उल्लेखनीय है कि गुजरात सरकार द्वारा राज्य आधारित मॉडल अंतर्गत भारतनेट फेज-2 का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया है, जिसके तहत 22 जिलों की 8000 से अधिक ग्राम पंचायतों को समाविष्ट कर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सीमलेस डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली ढाँचागत सुविधाएँ की गई हैं। गुजरात आज 95 प्रतिशत से अधिक नेटवर्क अपटाइम के साथ राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च स्थान पर है। भारतनेट फेज-2 के सफल क्रियान्वयन तथा उपयोग की दृष्टि से गुजरात समग्र देश में अग्रसर रहा है। इसी कारण अक्टूबर 2024 में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में केन्द्रीय संचार मंत्री ने भारतनेट फेज-2 के कामकाज में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गुजरात राज्य की प्रशंसा की थी।

गुजरात सरकार ने भारतनेट पर कई ई-गवर्नेंस सेवाएँ शुरू की हैं, जिन्हें डिजिटल सेवा सेतु (ई-ग्राम) कार्यक्रम अंतर्गत लागू किया जाता है। भारतनेट के माध्यम से हाल में 14000 से अधिक ई-ग्राम केन्द्रों पर राज्य सरकार की लगभग 321 सेवाएँ उपपब्ध हैं। फलस्वरूप राज्य के 1.6 करोड़ से अधिक नागरिकों ने ग्राम पंचायत कनेक्टिविटी द्वारा डिजिटल सेवा सेतु का लाभ लिया है।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने 7500 से अधिक विद्यालयों, 765 स्वास्थ्य केन्द्रों, 377 पुलिस चौकियों तथा जीआईडीसी, पर्यटन स्थलों, कॉन्फ्रेंस व एग्जीबिशन सेंटरों जैसे 50 आइकॉनिक स्थलों को भारतनेट फेज-2 नेटवर्क के जरिये जोड़ा है। इस तरह, राज्य में कुल लगभग 10000 ग्रामीण संस्थाओं में हॉरिजोंटल कनेक्टिविटी विकसित की गई है, जबकि और अतिरिक्त 50000 संस्थाओं में क्रियान्वयन हो रहा है। इसके अलावा, राज्य में 290 से अधिक टेलिकॉम टावर फाइबराइज किए गए हैं, जिससे दूरदराजी क्षेत्रों में भी आज मोबाइल कवरेज की सुविधाएँ अधिक सुदृढ़ बनी हैं।

आगामी समय में गुजरात में लागू होने वाले अमेंडेड भारतनेट भेज-3 प्रोजेक्ट अंतर्गत राज्य की 14287 ग्राम पंचायतों तथा 3895 गाँवों को आधुनिक डिजिटल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ा जाएगा, जिसमें 98 प्रतिशत से अधिक सर्विस अपटाइम रहेगा। यह हाईस्पीड इंटरनेट एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले नागरिकों के सामाजिक जीवन में सुधार लाएगा। राज्य सरकार के विभाग, किसान, विद्यार्थी, महिलाएँ, उपभोक्ता आदि इलेक्ट्रॉनिक तथा मूल्यवर्धित सेवाओं द्वारा सीधे जुड़ सकेंगे, जो वंचित ग्रामीण जनों का जीवन स्तर सुधारने में सहायक होगा।

गुजरात में अमेंडेड भारतनेट फेज-3 प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन से गुजरात मॉडल की विशिष्टता अधिक उजागर तथा दृढ़ बनेगी। इस पहले के जरिये टेलिकॉम ग्रेड नेटवर्क एक कदम आगे रहेगा, जो भारत के समन्वित कार्य, डिजिटल व्यवसायों तथा समावेशी समुदाय के लिए लाभदायक रहेगा। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से फाइबर टु टावर, फाइबर टु फील्ड ऑफिस, फाइबर टु फैमिलीज तथा फाइबर टु फाइनैंशियल एंटरप्राइज जैसी गतिविधियों द्वारा व्यापक डिजिटल कनेक्टिविटी विकसित की जाएगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / Abhishek Barad