— जिलाधिकारी ने धीमी प्रगति वाले अफसरों को दी अंतिम चेतावनी—अब दिखे फील्ड में काम, वरना एक्शन तय

मीरजापुर, 24 जून (हि.स.)। जिले में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड समीक्षा बैठक की। बैठक में यह तथ्य सामने आया कि जनपद की 51 योजनाएं ए श्रेणी में हैं, लेकिन कुछ विभागों की रैंकिंग बी, सी और डी श्रेणी में बनी हुई है। इस पर डीएम ने सख्त लहजे में कहा कि अब सिर्फ आंकड़े नहीं, जमीन पर काम दिखना चाहिए। अगली बार सुधार जरूरी है, नहीं तो जिम्मेदार अफसरों पर सख्त कार्रवाई होगी।

बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि ए श्रेणी में आने वाले विभागों की भूमिका सराहनीय रही है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, ग्राम उन्नति, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, पीएम आवास, 102/108 एम्बुलेंस सेवा, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, दुग्ध समितियां, शादी अनुदान, कन्या सुमंगला योजना, वृद्धा पेंशन, मनरेगा, युवा स्वरोजगार, सड़क और भवन निर्माण जैसी प्रमुख योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि “इनकी स्थिति बेहतर बनी रहे, इसके लिए निगरानी लगातार होनी चाहिए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी अरविन्द राज मिश्र, कैमूर के डीएफओ टापस मिहिर, सीएमओ डॉ. सी.एल. वर्मा, कृषि उप निदेशक विकेश पटेल, जिला विद्यालय निरीक्षक मायाराम समेत तमाम विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

जिनकी प्रगति धीमी, उन्हें अगले महीने तक का अल्टीमेटम

डीएम ने बी, सी और डी श्रेणी वाली योजनाओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को फील्ड में काम दिखाने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि काम सिर्फ कागजों पर दिखाने से नहीं चलेगा। ज़मीनी हकीकत बदलनी चाहिए। यदि प्रगति नहीं दिखी तो सस्पेंशन और वेतन रोकने जैसे निर्णय से भी पीछे नहीं हटेंगे।

अब लापरवाही नहीं चलेगी

जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड केवल एक समीक्षा प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि जनता की अपेक्षाओं का आईना है। अगर योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंची तो जनता का विश्वास टूटेगा। उन्होंने अफसरों से कहा कि हर योजना की एक-एक गतिविधि पर नजर रखो। अब लापरवाही की कोई जगह नहीं।

हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा