श्रीनगर 02 जून (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने हाल ही में गठित वित्तीय और अन्य समितियों के सभी अध्यक्षों से विधानसभा सचिवालय के साथ घनिष्ठ समन्वय में अत्यंत समर्पण के साथ काम करने का आह्वान किया, ताकि अपनी-अपनी समितियों का कुशल संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

अध्यक्ष ने यह बात जम्मू-कश्मीर विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के तहत उनके लिए निर्धारित कामकाज पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई सभी 9 सदन समितियों के अध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

बैठक के दौरान अध्यक्ष ने अध्यक्षों को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सरकारी विभागों और समितियों के बीच प्रभावी समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया ताकि उनके कुशल, शीघ्र, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी कामकाज हो सके।

अध्यक्ष ने अध्यक्षों से यह सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया कि हमारी सरकार की कार्यकारी शाखा अपने कार्यों के लिए जवाबदेह है। उन्होंने कहा कि आपको शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा देना होगा, नागरिकों को निवारण के लिए अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करना होगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा सचिवालय उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि एजी कार्यालय, जीएडी, कानून, न्याय और संसदीय कार्य विभाग न केवल समितियों की सहायता करेंगे बल्कि समितियों की सिफारिशों को लागू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अध्यक्ष ने समितियों की गरिमा और शिष्टाचार बनाए रखने पर जोर दिया।

लोक लेखा समिति के अध्यक्ष शाम लाल शर्मा, अनुमान समिति के अध्यक्ष शमीम फिरदौस, सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष अली मोहम्मद सागर, आचार समिति के अध्यक्ष सुरजीत सिंह सलाथिया, विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष निज़ाम-उद-दीन भट्ट, सरकारी आश्वासन समिति के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन, अधीनस्थ विधान समिति के अध्यक्ष हसनैन मसूदी और याचिका समिति के अध्यक्ष पीरजादा फारूक अहमद शाह थे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने इन समितियों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपने सुझाव दिये।

बैठक में आयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन विभाग एम. राजू, सचिव विधान सभा मनोज पंडिता, उप महालेखाकार जम्मू-कश्मीर, विशेष सचिव कानून और विधानसभा सचिवालय के अधिकारी उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता