मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर राजस्व कार्याें की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने दिखाया तेवर

वाराणसी,18 जून (हि.स.)। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने अफसरों को भू-माफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही का निर्देश दिया है। बुधवार को जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर राजस्व कार्यों, राजस्व न्यायालयों व कर-करेत्तर कार्याें की समीक्षा की और कहा कि लम्बित राजस्व वादों को निस्तरित कराए। उन्होंने कहा कि निर्विवाद वरासत के मामलों को प्राथमिकता से सभी एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार तत्काल निस्तारण कराए।

उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अधिकारी अपनी ज़िम्मेदारी समझें अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अफसरों को चेताते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि विभागों की ग्रेडिंग नहीं सुधरी तो अब कठोर कार्यवाही होगी। जिलाधिकारी ने परिवहन, आबकारी, राजस्व, खनन आदि विभागों को अभियान चलाकर लक्षित राजस्व वसूली किये जाने पर बल दिया। आबकारी विभाग की स्थिति बेहतर पाई गई। उन्होंने व्यापार कर विभाग में लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली पर नाराज़गी जताई और लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिये। स्टाम्प शुल्क में कम राजस्व वसूली पर तहसील सदर और पिंडरा दोनों के तहसीलदार व नायब तहसीलदारों को फटकार लगाते हुए अपेक्षित प्रगति लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कलेक्ट्रेट के प्रभारी पटल सहायकों को अपने पटल संबंधी पूरी जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया साथ ही कार्यों में लापरवाही बरतने वाले पटल सहायकों का वेतन रोकने के निर्देश भी दिये।

जिलाधिकारी ने धारा-24, धारा-34 जैसे वादों के लंबित आवेदनों को शीर्ष प्राथमिकता के साथ शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि लेखपाल को निर्देशित कर संबंधित भूमि की पैमाइश करवा लें और उसके बाद न्याय पंचायत स्तर पर कैम्प लगाकर सुनवाई करें और मामलों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने सभी उप-जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि आईजीआरएस पोर्टल पर लम्बित मामलों को निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने ई-परवाना को ऑनलाइन जारी करने पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने एंटी भू माफिया, राजस्व संहिता के अविवादित वरासत, अविवादित दाखिल खारिज, क्रॉप कटिंग, ऑनलाइन भूमि बंधक, मत्स्य पालन के पट्टों का आवंटन, सीलिंग की जमीन, आवासीय भूमि, कृषि भूमि, वृक्षारोपण आदि का आवंटन, चकमार्ग तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि व तालाब पोखरों आदि से हटाये गये अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे पर विस्तार से चर्चा किया।

बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व वंदिता श्रीवास्तव, एडीएम सिटी आलोक वर्मा, एडीएम प्रशासन विपिन कुमार, सभी एसडीएम, तहसीलदार मौजूद रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीधर त्रिपाठी