मुरादाबाद, 12 जून (हि.स.)। जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा दिए जा रहे ऋण स्वीकृति एवं वितरण की प्रगति की समीक्षा की गई। बैंकों की उदासीनता एवं खराब प्रगति पर डीएम ने बैंक अधिकारियों पर नाराजगी जताई है। साथ ही शीघ्र सुधार करने के निर्देश दिए है।

मुरादाबाद जिले के बैंक युवाओं और महिलाओं को ऋण देने में कतरा रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दिए जाने वाले ऋण के अधिकांश मामले लंबित हैं। कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में एलडीएम पंकज सरन ने बताया कि जिले में ऋण-जमा अनुपात में सुधार हुआ है। जनपद में सभी बैंकों की कुल जमा राशि 30465.25 करोड़ एवं ऋण राशि 20336.56 करोड़ रुपये रही। कुछ बैंकों की ऋण जमा अनुपात स्थिति खराब मिली। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट लिकेंज में लक्ष्य के सापेक्ष ऋण प्रदान करने हेतु सबसे ज्यादा लंबित मामले प्रथमा बैंक के हैं। जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा दिए जा रहे ऋण स्वीकृति एवं वितरण की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें एसबीआई, पीएनबी, बीओबी में अधिक लंबित मामले हैं।

जिलाधिकारी अनुज सिंह ने लोन के संबंध में खराब स्थिति वाले बैंकों को लंबित आवेदनों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान संयुक्त आयुक्त उद्योग योगेश कुमार, उपनिदेशक कृषि संतोष द्विवेदी आदि मौजूद रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल