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बलरामपुर, 11 जून (हि.स.)। जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर की अध्यक्षता में जिला पंचायत के सभाकक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और प्रधानमंत्री जनमन योजना के क्रियान्वयन की प्रगति को आज बुधवार को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ तोमर ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जारी किस्त, आवास निर्माण की प्रगति, हितग्राहियों के लाभान्वयन की स्थिति और आवास संबंधित विभिन्न गतिविधियों की गहन समीक्षा की। इस अवसर पर जनपद पंचायत के सीईओ, मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी, विकासखंड समन्वयक, जनमन योजना के नोडल अधिकारी और तकनीकी सहायक उपस्थित रहे।
जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटित प्रथम किश्त के विरुद्ध भौतिक प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए कहा कि, योजना अंतर्गत आवास निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाएं। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवास निर्माण कार्य समय-सीमा के भीतर पूर्ण कर लिया जाए।
प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना अंतर्गत समीक्षा करते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवार को लाभ देना है। इसके लिए आवास में बेहतर क्रियान्वयन करते हुए पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का समुचित लाभ मिले यह सुनिश्चित करे। जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि जनमन आवास निर्माण कार्यों की गति अपेक्षित स्तर पर नहीं है। उन्होंने जनपद सीईओ को ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर वहां विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए ताकि समय से आवास निर्माण पूर्ण हो।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मनरेगा श्रमिक मजदूरी भुगतान हेतु मस्टर रोल की समीक्षा करते हुए कहा कि मस्टर रोल का समय पर जारी होना बेहद आवश्यक है ताकि मजदूरों को समय पर मजदूरी का भुगतान हो सके और निर्माण कार्य बाधित न हो। विगत वर्षों 2016 से 2023 तक के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित या अधूरे आवासों की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि ऐसे आवास जो लंबे समय से लंबित हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।
तोमर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चल रहे आवास प्लस 2.0 सेल्फ सर्वे की सत्यापन प्रगति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सर्वे सत्यापन का उद्देश्य वास्तविक पात्रता की पहचान करना है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीईओ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु पात्र हितग्राहियों के पंजीयन एवं जियो टैगिंग कार्यों की समीक्षा करते हुए तकनीकी सहायकों और समन्वयकों को निर्देश दिए कि वे दर्ज जानकारी की भौतिक सत्यापन और जियो टैगिंग का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए, जिससे डाटा की पारदर्शिता बनी रहे।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है इसके लिए उन्होंने सभी अधिकारियों को योजना का बेहतर क्रियान्वयन करते हुए योजना में प्रगति लाने को कहा साथ ही जमीनी स्तर पर सतत निगरानी रखते हुए आवास निर्माण में बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय
