शिमला, 30 दिसंबर (हि.स.)। शिमला जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत पिछले सात वर्षों से 40 मामले न्यायालयों में लंबित हैं। इन मामलों की स्थिति और जांच प्रक्रिया की समीक्षा के लिए मंगलवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारित