- सतर्कता जांच का हवाला देकर कार्य रोकना अनुचित

- मुख्य सचिव ने सभी विभागों को जारी किए सख्त निर्देश

चंडीगढ़, 03 दिसंबर (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने राज्य में विकास परियोजनाओं और ठेकेदारों के भुगतान को लेकर फैली अफवाहों पर स्थिति साफ करते हुए कहा कि राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष जांच के दौरान किसी भी विकास कार्य को रोकने या भुगतान रोकने के संबंध में न तो सरकार और न ही किसी विभाग ने कोई निर्देश जारी किए हैं।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बुधवार को इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, बोर्ड एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों और विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को एक औपचारिक पत्र भेजा है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सरकार की 12 मई, 2015 की हिदायतों के अनुसार, सतर्कता ब्यूरो की तकनीकी शाखा केवल प्राप्त सूची, शिकायतों, प्रारंभिक रिपोर्टों या सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के आधार पर ही कार्यों का चयन विशेष जांच हेतु करती है।

सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ विभागीय अधिकारी और अभियंता, उच्चाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आम जनता को यह कहकर कार्यों को रोक देते हैं कि संबंधित परियोजना सतर्कता जांच के दायरे में है। सरकार ने इसे भ्रामक, अनुचित और नियमों के पूरी तरह विपरीत बताया है। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों को जारी रखना और पूर्ण या चल रहे कार्यों का भुगतान करना संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है।

यह कार्य अनुबंध की शर्तों और निर्धारित नियमों के अनुसार बिना किसी व्यवधान के जारी रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव के स्तर पर लिया जाएगा।

सरकार ने सभी विभागों और अधिकारियों को इन निर्देशों का पालन सख्ती से सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि सतर्कता जांच का हवाला देकर विकास कार्यों या भुगतान को रोकने जैसी कार्रवाई को गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इन निर्देशों के बाद सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा में विकास कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे और सतर्कता जांच का दायरा केवल जांच तक सीमित रहेगा, न कि कार्यों की प्रगति पर प्रभाव डालने के लिए।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा