- घुसपैठियों को रखने के लिए बनेगा डिटेंशन सेंटर

- दस्तावेजों के सत्यापन के जरिए होगी अवैध घुसपैठियों की पहचान

लखनऊ, 03 दिसंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 17 नगर निकायों को आदेश दिया है कि वे अपने यहां काम करने वाले सभी संदिग्ध विदेशी नागरिकों की तत्काल सूची बनाएं। सरकार का स्पष्ट इरादा है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे यूपी में बसने की कोशिश करने वाले किसी भी घुसपैठिए को बख्शा न जाए।

डिटेंशन सेंटर की तैयारी तेज, हर मंडल में होगी व्यवस्थासरकारी प्रवक्ता के मुताबिक राज्य भर के कमिश्नरों और पुलिस महानिरीक्षकों को पहले चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इन सेंटरों में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों को तब तक रखा जाएगा जब तक उन्हें उनके मूल देश वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी न हो जाए। जिलों में खाली सरकारी भवन, सामुदायिक केंद्र, पुलिस लाइन और थाने को चिन्हित किया जा रहा है। इन स्थानों को हाई सिक्योरिटी जोन की तरह विकसित किया जाएगा ताकि घुसपैठियों को निगरानी में रखा जा सके।

दस्तावेजों की जांच से पता चलेगा कौन है असली और कौन घुसपैठियासरकार ने पाया है कि कई रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक भारतीय पहचान पत्र बनवाकर खुद को स्थानीय नागरिक दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इसी कारण सभी संदिग्ध दस्तावेजों का बड़े स्तर पर सत्यापन शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी अन्य राज्यों की तरह डिटेंशन सेंटर को प्रशासन और पुलिस की संयुक्त निगरानी में संचालित किया जाएगा।

लखनऊ में चलाया गया चेकिंग अभियान पुलिस आयुक्त अमरेंद्र सिंह सेंगर के निर्देश पर लखनऊ पुलिस अस्थायी झुग्गी, बस्तियों और कॉलोनी में जाकर वेरिफिकेशन कर रही है। इससे पहले बिजनौर थाना पुलिस के साथ संयुक्त रूप से एयरपोर्ट क्षेत्र तथा आसपास के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के पास स्थित बस्तियों में वेरिफिकेशन किया था। न्यू गुड़ौरा और एयरपोर्ट बाउंड्री वॉल के निकट रहने वाले लोगों के आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड सहित अन्य पहचान पत्रों की गहन जांच की थी। इसके अलावा अन्य जिलाें में भी यह अभियान शुरू कर दिया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / दीपक