अमरावती, 03 दिसंबर (हि.स.)।

नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज-बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ़ अर्बन हैबिटैट्स

(नक्शा) शहर के सर्वेक्षण के अंतर्गत

शहरी ज़मीन के दस्तावेज को आधुनिक बनाने के लिए भारत के भूमि संसाधन विभाग की एक पहल है।

यह परियोजना शहरी ज़मीन का एक डिजिटल डाटाबेस को सटीक और शहर सर्वेक्षण के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करता है, जिससे एसेट मैनेजमेंट, शहरी प्रणाली और ज़मीन के परिसंपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

नक्शा प्रोग्राम के तहत 10 शहरी स्थानीय निकाय में शहरी ज़मीन अधिग्रहण प्रणाली को आधुनिक बनाने में राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता (सीएएससीआई) द्वारा की गई शानदार प्रगति को देखते हुए केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को 125 करोड़ रूपये की मंजूरी दी है।

केन्द्रीय संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत व्यापक दृष्टिकोण और आंध्र प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश के शासन को और मज़बूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / नागराज राव