कोलकाता, 24 दिसंबर (हि. स.)। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया कि वह राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान अमान्य अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाणपत्रों को दस्तावेज के रूप में स्वीकार किए ज