पलामू, 18 दिसंबर (हि.स.)। जिले के बच्चों को आंगनवाड़ी स्तर से मिलने वाली सभी प्रकार की सुविधाएं तय समय पर मिले, यह सभी सीडीपीओ, महिला पर्यवेक्षिका यह सुनिश्चित करें। बच्चे हमारे देश और राज्य के भविष्य हैं, ऐसे में इन्हें सरकार के स्तर से मिलने वाली किसी भी सुविधा में एक प्रतिशत की कटौती भी बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उक्त बातें उपायुक्त समीरा एस ने कही। वे गुरुवार को समाहरणालय सभागार में जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित कार्यों की समीक्षा कर रहीं थी।

उन्होंने कहा कि जिला स्तर की टीम द्वारा जब आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया जाता है तो कई खामियां उजागर होती हैं जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक-दो को छोड़कर कोई भी महिला पर्यवेक्षिका कार्य में रुचि नहीं लेती हैं।

डीसी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगली माह के बैठक में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर संबंधित महिला पर्यवेक्षिका के विरुद्ध प्रपत्र क गठित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि कई सेविकाओं को समर ऐप में लॉगिन करने नहीं आता है जाे दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सभी एलएस अपने-अपने क्षेत्रों अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों का नियमित रूप से निरीक्षण करें। सभी बीडीओ भी अलग से समाज कल्याण विभाग के कार्यों की मॉनिटरिंग करें।

डीसी ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत की गयी एंट्री की समीक्षा की। उन्होंने प्रखंडवार इसकी जानकारी ली। जहां कम एंट्री की गयी, वहां के कारण से अवगत हुईं। डीसी ने कहा कि यह योजना से गर्भवती महिलाओं को काफी सहूलियत होती है इसलिए इसे सर्वाेच्च प्राथमिकता दें।

इसी तरह सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से बच्चियों को पढ़ाई करने में आर्थिक सहयोग मिलती है इसमें सभी बच्चियों को लाभ मिले यह सुनिश्चित करें। इसी तरह उन्होंने कन्यादान योजना, विधवा पुनर्विवाह योजना, पोषण वाटिका के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप पर्याप्त आवेदन प्राप्त कर सभी पात्र लाभुकों को समय पर लाभ उपलब्ध कराने पर बल दिया।

बैठक में समाज कल्याण पदाधिकारी, सीडीपीओ सहित विभिन्न एलएस मौजूद थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिलीप कुमार