बरेली, 18 दिसम्बर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन (ऐक्टू से संबद्ध) की ओर से आशा व आशा संगिनी कर्मियों की लम्बित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से सौंपा गया। यूनियन ने आरोप लगाया कि दशकों से आशा वर्कर्स स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बनी हुई हैं, लेकिन सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा उनकी समस्याओं की लगातार अनदेखी की जा रही है।

ज्ञापन में कहा गया कि आशा कर्मियों से 74 से अधिक कार्य कराए जाते हैं। जबकि अधिकांश कार्यों की प्रोत्साहन राशि का भुगतान वर्षों से नहीं हुआ है। आधारभूत मानदेय, केंद्र व राज्य वित्त से मिलने वाली प्रोत्साहन राशियां कई माह से बकाया हैं। कुछ कार्यों की प्रोत्साहन राशि का आज तक पुनरीक्षण भी नहीं किया गया, जिससे आशा कर्मियों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है।

यूनियन ने मांग की कि आशा व आशा संगिनी को मानद स्वयंसेवक के बजाय सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। जब तक न्यूनतम वेतन लागू न हो, तब तक आशा कर्मियों को 21 हजार रुपये और आशा संगिनी को 28 हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जाए। साथ ही ईपीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और 50 लाख रुपये का जीवन बीमा सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई।

ज्ञापन में गोल्डन आयुष्मान कार्ड और आभा आईडी निर्माण में किए गए कार्यों के सापेक्ष 125.2 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान, वर्ष 2018 से 2025 तक दुर्घटनाओं में मृत आशा कर्मियों के परिजनों को बीमा व मुआवजा, तथा वर्षों से लम्बित करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये की प्रोत्साहन व अनुग्रह राशि के तत्काल भुगतान की मांग की गई।

यूनियन ने सभी जिलों में लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम के लिए जीएस कैश गठन और आशा कर्मियों को प्रतिनिधित्व देने की भी मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार / देश दीपक गंगवार