गोवा अग्निकांड के बाद दिल्ली में अलर्ट, सभी होटलों-क्लबों की होगी फायर सेफ्टी जांच
नई दिल्ली, 10 दिसंबर (हि.स.)। गोवा के नाइट क्लब में हाल ही में हुई भीषण आग की घटना, जिसमें 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इसी घटना के बाद दिल्ली सरकार और दिल्ली दमकल ने राजधानी में स्थित सभी होटलों, नाइट क्लबों, बार और
गोवा अग्निकांड के बाद दिल्ली में अलर्ट, सभी होटलों-क्लबों की होगी फायर सेफ्टी जांच


नई दिल्ली, 10 दिसंबर (हि.स.)। गोवा के नाइट क्लब में हाल ही में हुई भीषण आग की घटना, जिसमें 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इसी घटना के बाद दिल्ली सरकार और दिल्ली दमकल ने राजधानी में स्थित सभी होटलों, नाइट क्लबों, बार और रेस्तरांओं की व्यापक फायर सेफ्टी जांच कराने के आदेश जारी किए हैं। क्रिसमस और नए साल के जश्न को देखते हुए भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

दिल्ली दमकल विभाग के निदेशक ए. नेदुचेजियां ने सभी डिविजनल अफसरों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने इलाकों का स्टेटस रिपोर्ट जल्द से जल्द जमा कराएं। दमकल विभाग के अनुसार राजधानी में मौजूद हजारों होटल, क्लब और रेस्टोरेंट में से बहुत कम के पास ही वैध फायर एनओसी है, जिससे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

एनओसी प्रक्रिया होगी आसान और पारदर्शी

दिल्ली सरकार ने कहा है कि आग से सुरक्षा से जुड़ी एनओसी प्रक्रिया को और ज्यादा आसान, पारदर्शी, और समयबद्ध बनाया जाएगा, ताकि प्रतिष्ठान मालिक स्वयं नियमों का पालन करें और उन्हें अनावश्यक दिक्कत का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा कि एनओसी का उद्देश्य व्यापारियों को परेशान करना नहीं, बल्कि जन-सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने दमकल विभाग से कहा कि किसी भी प्रकार के उपकरण या संसाधन की आवश्यकता हो तो सरकार तुरंत उपलब्ध कराएगी।

इधर दिल्ली पुलिस ने प्रमुख पार्टी जोनों—कनॉट प्लेस, हौज खास, साकेत, राजौरी गार्डन आदि में गश्त बढ़ा दी है। क्लबों और बार संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि अग्निशामक यंत्र सही हालत में हों, निकास मार्ग खुले और बाधारहित रहें, बिजली का अतिरिक्त लोड न हो और परिसर में भीड़ नियंत्रण की उचित व्यवस्था रहे।

उल्लेधानीय है कि मंगलवार को मुख्यमंत्री ने सचिवालय में गोवा अग्निकांड के मद्देनज़र एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की थी।

बैठक में कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, मुख्य सचिव राजीव वर्मा और दमकल विभाग और विधि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा था कि यदि किसी नियम से वास्तविक आवेदकों को परेशानी आ रही है, तो उसे तुरंत सरकार के संज्ञान में लाया जाए ताकि आवश्यक संशोधन किए जा सकें।

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हिन्दुस्थान समाचार / कुमार अश्वनी