प्रयागराज, 03 नवम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि राज्य सरकार गांव सभा की भूमि और सम्पत्तियों से सम्बंधित सभी चकबंदी मामलों में एक ’आवश्यक पक्ष’ है, विशेष रूप से जहां ऐसी भूमि यूपी-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77 (1) (एच) के त