बाराबंकी, 26 नवंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की याचिका समिति ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले से जुड़े 27 जनहित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति अशोक अग्रवाल ने की। सदस्यगण उमेश द्विवेदी, अंगद कुमार सिंह और अनूप कुमार गुप्ता की उपस्थिति में चली बैठक में जन समस्याओं के त्वरित समाधान पर विशेष जोर दिया गया।

कार्यवाही के दौरान सभापति अशोक अग्रवाल ने स्पष्ट कहा कि समिति के पास आने वाले प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और इनमें किसी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर लंबित मामले की बिंदुवार प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए तथा जिन प्रकरणों में शासन से अनुमति आवश्यक है, उन्हें बिना विलंब शासन स्तर पर भेजा जाए। उन्होंने कहा कि “जनहित सर्वोपरि है। इसलिए समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना सभी विभागों की जिम्मेदारी है।” कई मामलें ऐसे पाए गए जिनका मौके पर ही समाधान कर दिया गया।

समिति ने कहा कि जिन मामलों का निस्तारण हो चुका है, उनकी कार्यप्रमाणी रिपोर्ट फोटो एवं याचिकाकर्ता के संतुष्टि पत्र सहित उपलब्ध कराई जाए, जिससे पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित हो सके। सभापति ने कहा कि “सम्मान देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और जन समस्याओं का समाधान उसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।”

समिति के सदस्यगण उमेश द्विवेदी, अनूप कुमार गुप्ता और अंगद कुमार सिंह ने कहा कि सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए विभागीय कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें और आपसी सहयोग से जिले के सर्वांगीण विकास में योगदान दें। उनका कहना था कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, जिसके लिए जवाबदेही बेहद आवश्यक है।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने समिति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दिए गए निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी विभागों को स्पष्ट आदेश जारी किए जाएंगे कि लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता सूची में शामिल कर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज कुमार चतुवेर्दी