लखनऊ,26 नवम्बर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने बुधवार को लखनऊ स्थित सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण वक्फ संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद उम्मीद पोर्टल की प्रगति एवं उसके क्रियान्वयन की समीक्षा के उद्देश्य से किया गया। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सीईओ मासूम अली सरवर मौजूद रहे।

इस दौरान उन्होंने सभी कक्षों का गहन निरीक्षण किया और रिकॉर्ड रूम में रखी फाइलों को शीघ्र डिजिटल करने का निर्देश दिया। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि वक्फ संपत्तियों से जुड़ी सभी फाइलों और दस्तावेज का सही ढंग से रख रखाव किया जाए।निरीक्षण के दौरान मंत्री ने प्रदेशभर से आए विभिन्न वक्फ मुतवल्लियों से मुलाकात की तथा उन्हें वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण, प्रबंधन, पारदर्शिता तथा डिजिटलीकरण से जुड़ी प्रक्रियाओं की जानकारी दी। उन्होंने मुतवल्लियों से संवाद करते हुए कहा कि उम्मीद पोर्टल वक्फ संपत्तियों के संरक्षण, बेहतर निगरानी और सुचारु प्रशासन के लिए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं पर भी प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी तथा वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल मुस्लिम समाज खासतौर पर पिछड़े पसमांदा मुस्लिम समाज तथा मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हो सकेगा।

निरीक्षण के बाद दानिश आजाद अंसारी ने वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मासूम अली सरवर के साथ समीक्षा बैठक भी की। बैठक में केंद्र सरकार की उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को लेकर प्रगति की समीक्षा की गई। दानिश आजाद अंसारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की संख्या सबसे अधिक है जो करीब सवा लाख के आसपास है ऐसे में प्रदेश में उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का तेजी से पंजीकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है।श्री अंसारी ने उम्मीद पोर्टल से संबंधित तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की ।उन्होंने मुतवल्लियों से कहा कि वे समयबद्ध तरीके से आवश्यक अभिलेख अपलोड करें और पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध सभी सुविधाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें।

हिन्दुस्थान समाचार / बृजनंदन