देहरादून, 26 नवंबर (हि.स.)। मानव-वन्यजीवों के बीच संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए धामी कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि इन हमलों में मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। अनुग्रह राशि को 6 लाख से बढ़ाया गया हैं। वहीं, इन हमलों में घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी।

धामी सरकार ने राज्य की दुकानों व संस्थानों में महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट (रात्रि 9.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक) कार्य करने की सशर्त छूट प्रदान की है, जिसमें महिला कर्मचारियों की सुरक्षा का पर्याप्त प्रावधान किया गया है। इससे महिला कर्मचारियों को कार्य करने के अधिक अवसर प्राप्त हाेंगे और महिला कर्मकारों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा। रात्रि पाली में महिला कर्मकारों को कार्य में तभी लिया जा सकता है, जब उनके द्वारा इस संबंध में पूर्व में ही लिखित सहमति प्राप्त कर ली जाए। इससे महिला कर्मकारों को पुरुष कर्मकारों के समान कार्य करने के अवसर प्राप्त होगें व लैंगिक समानता की व्यवस्था भी प्रभावी होगी।

इसके साथ ही उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) (संशोधन) अध्यादेश, 2025 के माध्यम से उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 2017 की धारा 1(2), 8, 9 एवं धारा 19 में संशोधन किया जा रहा है। सरकार के अनुसार इन संशोधनों से छोटे प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और वे अपनी आर्थिक गतिविधि सुचारू रूप से संचालित कर सकेंगे। बड़े प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मकारों को कानून के अन्तर्गत सभी लाभ प्राप्त होंगे। सरकार मानती है कि इससे निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। दुकानों एवं स्थापनों में काम करने के समय में लचीलापन आयेगा व प्रशासनिक बोझ कम होगा। इसके अतिरिक्त इससे दुकानों व स्थापनों की कार्यक्षमता बढ़ेगी व कर्मचारियों को ज्यादा काम करने का अवसर मिलेगा, जिसके परिणामस्वरूप उनकी आर्थिकी में सुधार होगा।

देहरादून शहर में प्रस्तावित मेट्रो नियो परियोजना के सम्बन्ध में उत्तराखंड मेट्रो रेल और शहरी अवस्थापना व भवन निर्माण निगम की सम्पन्न आहूत 34वीं बोर्ड बैठक के एजेंडा बिन्दु संख्या-34/3 में पारित प्रस्ताव के अनुक्रम में देहरादून शहर में प्रस्तावित मेट्रो नियो परियोजना के प्रस्ताव पर आवासन व शहरी विकास मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिये गये परामर्श व सुझाव से मंत्रिमण्डल को अवगत करने एवं मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / विनोद पोखरियाल