गोरखपुर मंडल : सीएम डैशबोर्ड पर विसंगतियां दूर करने मंडलायुक्त ने दिए कड़े निर्देश
गोरखपुर, 21 नवंबर (हि.स.)। गोरखपुर मंडल के विकास कार्यों की गहन समीक्षा बैठक मंडलायुक्त सभागार में शुक्रवार को आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने की। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित परियोजनाओं की प्रगति, सीएम डैशबोर्ड ए
गोरखपुर मंडल में विकास कार्यों की समीक्षा: सीएम डैशबोर्ड पर विसंगतियों के सुधार हेतु मंडलायुक्त ने दिए कड़े निर्देश*


गोरखपुर मंडल में विकास कार्यों की समीक्षा: सीएम डैशबोर्ड पर विसंगतियों के सुधार हेतु मंडलायुक्त ने दिए कड़े निर्देश*


गोरखपुर मंडल में विकास कार्यों की समीक्षा: सीएम डैशबोर्ड पर विसंगतियों के सुधार हेतु मंडलायुक्त ने दिए कड़े निर्देश*


गोरखपुर मंडल में विकास कार्यों की समीक्षा: सीएम डैशबोर्ड पर विसंगतियों के सुधार हेतु मंडलायुक्त ने दिए कड़े निर्देश*


गोरखपुर, 21 नवंबर (हि.स.)। गोरखपुर मंडल के विकास कार्यों की गहन समीक्षा बैठक मंडलायुक्त सभागार में शुक्रवार को आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने की। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित परियोजनाओं की प्रगति, सीएम डैशबोर्ड एवं सीएमआईएस पोर्टल पर दर्ज सूचनाओं की स्थिति, विसंगतियों के निराकरण तथा कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, परियोजना निदेशक दीपक सिंह, संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज के अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े रहे।

मंडलायुक्त ने कहा कि शासन स्तर से सीएमआईएस पोर्टल पर दर्ज विकास परियोजनाओं में कई महत्वपूर्ण विसंगतियां चिन्हित की गई हैं। इनका जल्द से जल्द निराकरण किया जाना अनिवार्य है ।

जिन प्रमुख विसंगतियां के सुधार के निर्देश दिए गए हैं, उनमें परियोजनाओं के अद्यतन फोटोग्राफ अपलोड न होना, लागत से अधिक व्यय या अवमुक्त धनराशि दर्ज होना, कार्य पूर्ण होने के बावजूद वित्तीय प्रगति शून्य या 70% से कम, पूर्ण हुई परियोजनाओं की पूर्णता तिथि दर्ज न होना, एक्टिविटी / माइलस्टोन, विधानसभा एवं प्रोजेक्ट मैनेजर का विवरण न होना आदि शामिल हैं। उन्होंने इसे अत्यंत गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा कि बिना इन जानकारियों के परियोजना की वास्तविक ट्रैकिंग असंभव है। विभागों को निर्देशित किया गया कि 72 घंटे के भीतर सभी आवश्यक विवरणों को पोर्टल पर अपडेट करने की कार्रवाई करें।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रिंस पाण्डेय