- उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की प्रगति पर हुई विस्तृत चर्चा

मीरजापुर, 21 नवंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की नियम पुनरीक्षण समिति की उच्च स्तरीय बैठक शुक्रवार को सभापति हरिओम पाण्डेय की अध्यक्षता में मीरजापुर में आयोजित हुई। बैठक में समिति के सदस्य आशुतोष सिन्हा व धर्मेन्द्र सिंह सहित मीरजापुर, सोनभद्र और भदोही के जिलाधिकारी व वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में तीनों जनपदों में पिछले तीन वर्षों में विधान परिषद में जनप्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की विभागवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी मीरजापुर पवन कुमार गंगवार ने बताया कि कुल 22 प्रश्न प्राप्त हुए थे, जिनके उत्तर समय से भेज दिए गए हैं। सोनभद्र और भदोही के जिलाधिकारियों ने भी सभी प्रश्नों के समयबद्ध निस्तारण की जानकारी दी।

सभापति ने जनप्रतिनिधियों से विकास कार्यों के प्रस्ताव न मांगे जाने पर नाराजगी जताई और निर्देश दिया कि सड़क निर्माण, मरम्मत तथा अन्य विकास कार्यों के लिए सभी संबंधित सांसदों, विधायकों व एमएलसी से प्रस्ताव लेकर उन्हें प्राथमिकता दी जाए। साथ ही अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के फोन का सम्मानपूर्वक जवाब देने और अनुपस्थित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए।

बैठक में शराब तस्करी पर सख्त रोक, प्राइवेट अस्पतालों की जांच, ट्रांसफार्मर बदलने, स्वच्छता, स्कूलों व ग्राम पंचायतों के खेल मैदान, राशन कार्ड, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा भी की गई। मीरजापुर में कच्ची शराब के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई और 311 करोड़ की आबकारी वसूली की जानकारी भी समिति को दी गई।

जिलाधिकारी पवन गंगवार को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने पर समिति ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने बताया कि एफपीओ, उन्नत खेती और निर्यात आधारित वर्मी कम्पोस्ट से किसान बड़ी संख्या में लाभान्वित हो रहे हैं। तीनों जनपदों ने अपने विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।

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हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा