खूंटी, 21 नवंबर (हि.स.)। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में 21 से 28 नवंबर तक चलने वाले “सेवा का अधिकार सप्ताह” का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। सेवा का अधिकार सेवा सप्ताह का उद्देश्य झारखंड राज्य सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 की विभिन्न सेवाओं को आम जनता तक समयबद्ध, पारदर्शी और सरल तरीके से पहुँचाना है। इसी क्रम में जिले के सभी प्रखंडों की पंचायतों एवं नगर पंचायत क्षेत्र में शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया।

तोरपा प्रखंड की बारकुली पंचायत में लगाए गए शिविर का निरीक्षण उपायुक्त आर. रॉनिटा ने स्वयं किया। उपायुक्त ने आम नागरिकों से संवाद कर उन्हें योजनाओं, प्रमाणपत्र निर्माण प्रक्रिया और समयबद्ध सेवा उपलब्धता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए पदाधिकारियों को सक्रिय रूप से कार्य करने तथा लोगों की समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

शिविर में उपायुक्त द्वारा ऑन-द-स्पॉट कई लाभुकों को योजनाओं के लाभ प्रदान किए गए। इनमें सर्वजन पेंशन स्वीकृति, जाति,आवासीय, आय प्रमाण पत्र वितरण, आपूर्ति विभाग की ओर से धोती–साड़ी–लुंगी वितरण, अबुआ आवास योजना स्वीकृति पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम विभाग का संगठित कार्ड वितरण, उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र तथा गर्भवती महिलाओं के बीच पौष्टिक आहार सामग्री वितरण शामिल रहा।

उपायुक्त ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन, आपूर्ति, कृषि, पशुपालन, मनरेगा तथा प्रमाण पत्र निर्माण जैसे विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण कर सेवा वितरण की प्रगति की समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता परमेश्वर मुंडा, पंचायत की मुखिया प्रतिमा तिरु, प्रखंड विकास पदाधिकारी नवीन चंद्र झा, अंचल अधिकारी पूजा बिन्हा सहित जिला एवं प्रखंड स्तर के कई पदाधिकारी उपस्थित थे।

जिले के अन्य प्रखंडों मुरहू, खूंटी, अड़की, कर्रा और रनियां में भी शिविरों का वरीय अधिकारियों ने निरीक्षण किया। मुरहू में उप विकास आयुक्त आलोक कुमार, खूंटी में जिला पंचायती राज पदाधिकारी डॉ. शिशिर कुमार सिंह तथा अड़की में जिला खनन पदाधिकारी राम नरेश सिंह ने शिविर गतिविधियों की समीक्षा की। अधिकारियों ने शिविर प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और त्वरित सेवा वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

शिविरों में बड़ी संख्या में लाभुक पहुंचकर प्रमाण पत्र निर्माण, राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भूमि संबंधी कार्य, मनरेगा एवं आवास से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाकर उत्साहित दिखे। लाभुकों ने कहा कि एक ही स्थान पर सभी सेवाएं मिल जाने से समय और खर्च दोनों की बचत हुई है।

उपायुक्त ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे सेवा का अधिकार सप्ताह के दौरान आयोजित शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर योजनाओं का लाभ उठाएं और अपनी लंबित समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन करें।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल मिश्रा