गोपालगंज, 20 नवंबर (हि.स.)। जिले में खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि जिले में जितने भी पात्र लाभुक हैं। सभी को हर हाल में राशन कार्ड से जोड़ा जाए। कोई भी योग्य परिवार सरकारी खाद्यान्न योजना से वंचित नहीं रहे, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है।

डीएम की अध्यक्षता में हुई विशेष समीक्षा बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारियों से लेकर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों तक सभी मौजूद थे। बैठक में बताया गया कि कई पात्र परिवार अब भी राशन कार्ड से वंचित हैं, जो या तो सर्वे में छूट गए या आवेदन के बाद भी उनका कार्ड निर्गत नहीं हुआ।

इस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए कहा कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। डीएम ने सभी प्रखंड आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गांव-गांव जाकर सूची तैयार करें और जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है लेकिन वे पात्रता रखते हैं, उनका त्वरित सत्यापन करें।

उन्होंने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया में कोई देरी न हो और प्रत्येक मामले का निपटारा समयसीमा के अंदर किया जाए।

उन्होंने कहा कि पात्रता के बावजूद किसी भी परिवार को सरकारी योजना से वंचित रखना गंभीर लापरवाही है। सभी ऐसे परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड से जोड़ा जाए।

जिला प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए ताकि ग्रामीणों को कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें। बीडीओ और आपूर्ति विभाग के कर्मियों को गांव स्तर पर शिविर आयोजित कर ऑन-स्पॉट आवेदन लेने को कहा गया है। शिविरों में पात्रता मानदंड की जानकारी देने, आधार सत्यापन करने और दस्तावेजों की जांच की पूरी व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही पंचायत सचिवों और वार्ड सदस्यों को भी इस अभियान में शामिल किया जाय कि वह असली लाभुकों की पहचान में कोई चूक न हो।

डीएम ने बैठक में कहा कि फर्जी लाभुकों पर कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड का दुरुपयोग या फर्जीवाड़े में शामिल किसी भी व्यक्ति या पदाधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। जिले में राशन दुकानों की नियमित मॉनिटरिंग और स्टॉक की जांच भी तेज करने का निर्देश दिया गया है।राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है। सभी सरकारी दुकानों की जांच होगी और शिकायत मिलने पर लाइसेंस रद्द किया जाएगा।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / Akhilanand Mishra