अHindi अMarathi ଏOdia অAssamese বাBengali ਅPunjabi अNepali اUrdu ಆKannada ఆTelugu આGujrati AEnglish എMalayalam அ Tamil अSanskrit
subscriber login NPS login Stafflogin HSNS LOGIN Button 5
ड्राफ्टमैन के पदों में नियुक्ति मामले पर सुनवाई 20 को
नैनीताल, 13 नवंबर (हि.स.)। हाईकोर्ट ने राज्य में ड्राफ्टमैन के पदों पर होने वाली नियुक्ति के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तिथि नियत की गई है। कोर्ट नेनियुक्ति प्रक्रिया पर लगी पूर्व रोक को जारी रखा

Invalid email address

विस्तृत खबर के लिए हिन्दुस्थान समाचार की सेवाएं लें।

संपर्क करें

हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001

(+91) 7701802829 / 7701800342

marketing@hs.news


मुख्य खबर
एसआई भर्ती-2021 के अभ्यर्थियों को नई भर्ती में नहीं मिलेगी आयु सीमा में छूट, एकलपीठ के आदेश पर रोक

13 Nov 2025

एसआई भर्ती-2021 के अभ्यर्थियों को नई भर्ती में नहीं मिलेगी आयु सीमा में छूट, एकलपीठ के आदेश पर रोक

जयपुर, 13 नवंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने पेपर लीक से प्रभावित एसआई भर्ती-2021 में शामिल रहे अभ्यर्थियों को साल 2025 की भर्ती में आयु सीमा में छूट देने के संबंध में एकल पीठ की ओर से दिए आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। अदालत ने माना की ..

शहर में अतिक्रमण को लेकर प्रवर्तन अधिकारी तलब

13 Nov 2025

शहर में अतिक्रमण को लेकर प्रवर्तन अधिकारी तलब

जयपुर, 13 नवंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर में हुए अतिक्रमण से जुडे मामले में 9 दिसंबर को नगर निगम के प्रवर्तन अधिकारी को पेश होने के आदेश दिए हैं। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए ..

लार्जर बेंच तय करे कि आर्थिक अपराध और जघन्य अपराधों के आरोपितों के गिरफ्तारी वारंट अधिकार के रूप में जमानती में बदले जा सकते हैं या नहीं

13 Nov 2025

लार्जर बेंच तय करे कि आर्थिक अपराध और जघन्य अपराधों के आरोपितों के गिरफ्तारी वारंट अधिकार के रूप में जमानती में बदले जा सकते हैं या नहीं

जयपुर, 13 नवंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक कानूनी बिंदु पर अदालतों के अलग-अलग दृष्टिकोण सामने आने पर प्रकरण को लार्जर बेंच के समक्ष भेजा है। अदालत ने कहा कि लार्जर बेंच तय करें कि क्या आर्थिक अपराध और हत्या, बलात्कार, दहेज हत्या और डकैती जैसे..

कदाचार के लम्बित आरोपों के बावजूद वीआरएस आवेदन पर कार्रवाई की जानी चाहिए : उच्च न्यायालय

13 Nov 2025

कदाचार के लम्बित आरोपों के बावजूद वीआरएस आवेदन पर कार्रवाई की जानी चाहिए : उच्च न्यायालय

प्रयागराज, 13 नवम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने अपने एक आदेश में कहा कि जब किसी कर्मचारी की चिकित्सकीय परेशानी के कारण अनुशासनात्मक जांच असंभव हो जाती है, तो उसके वीआर..