नई दिल्ली, 13 नवंबर (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा कि वह अपनी 2020 की इलेक्ट्रिक वाहन नीति की फिर से समीक्षा करे और पिछले पांच वर्षों में हुए बदलावों को इसमें शामिल करे। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस नीति को किसी एक