जबलपुर, 13 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर 2025 को जारी उस पत्र के संदर्भ में, जिसमें हरदा जिले की न्यायिक क्षेत्राधिकार को जबलपुर से पृथक कर इंदौर उच्च न्यायालय से जोड़े जाने का प्रस्ताव किया ग