प्रदेश में 15 नवम्बर को होगी राज्य स्तरीय एंटी चिट्टा रैली : मुख्यमंत्री सुक्खू
मुख्यमंत्री बैठक करते हुए


शिमला, 01 नवंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार नशे के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई लड़ेगी और चिट्टे के समूल नाश के लिए व्यापक स्तर पर अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने शनिवार को शिमला में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि यह अभियान 15 नवम्बर से आरंभ होगा और अगले तीन माह तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से चौड़ा मैदान तक आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय “एंटी चिट्टा रैली” से की जाएगी। इस रैली में मुख्यमंत्री स्वयं शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश के विधायक, गणमान्य लोग, छात्र, स्वयंसेवी संस्थाएं और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग इसमें भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि यह अब तक चिट्टे के खिलाफ प्रदेश में चलाया गया सबसे बड़ा और व्यापक अभियान होगा।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि इस अभियान के तहत राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक सघन कार्रवाई की जाएगी। पुलिस, विभिन्न सरकारी विभाग, विद्यार्थी, स्वयंसेवक और सामाजिक संगठन मिलकर इस अभियान को गति देंगे। साथ ही नशा निवारण संबंधी जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चिट्टे के खिलाफ इस जंग में प्रभावी कदम उठाने के लिए पुलिस विभाग में एक विशेष सेल गठित किया जाएगा और स्वयं वे इस पूरे अभियान की निगरानी करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में चिट्टे से सबसे अधिक प्रभावित पंचायतों को चिन्हित किया जा चुका है और इन पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। महाविद्यालयों में ‘एंटी चिट्टा वालंटियर्स’ भी तैयार किए जाएंगे जो नशा विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पंचायत स्तर पर “नशा निवारण समितियों” के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। हर समिति में अध्यक्ष सहित सात सदस्य होंगे। ये समितियां हर माह बैठक करेंगी और अपने क्षेत्र में नशे से जुड़ी गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार कर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेजेंगी। साथ ही स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों पर नशा निवारण से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन भी करेंगी। समितियां जिला उपायुक्त के माध्यम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी और समन्वय स्थापित करेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत स्तर पर बनी ये समितियां नशे के अवैध कारोबार को रोकने में अहम भूमिका निभाएंगी और सरकार का लक्ष्य प्रदेश को पूरी तरह चिट्टा मुक्त बनाना है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा