,body{font-family:Arial,sans-serif;font-size:10pt;}.cf0{font-family:Nirmala UI,sans-serif;font-size:11pt;}वारंगल, 31 अक्टूबर (हि.स.)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने चक्रवात मोन्था से प्रभावित इलाकों का शुक्रवार को हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने हेलीकॉप्टर से हुस्नाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाकों का जायजा लिया। वह मंत्री पोन्नम प्रभाकर के साथ हवाई सर्वेक्षण के लिए गए थे। बाद में मुख्यमंत्री ने हनुमानकोंडा, वारंगल में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने सम्मय्यानगर में बाढ़ग्रस्त इलाकों और क्षतिग्रस्त नालों का निरीक्षण किया।y{font-family:Arial,sans-serif;font-size:10pt;}.cf0{font-family:Nirmala UI,sans-serif;font-size:11pt;}.cf1{font-family:Garamond;font-size:11pt;}.cf2{font-weight:bold;font-family:Nirmala UI,sans-serif;font-size:11pt;}.pf0{}

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बताया कि चक्रवात मोन्था के प्रभाव से 12 जिलों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे फसल के नुकसान का आकलन करें, क्योंकि बारिश कम हो गई है। आज वारंगल जिले के कपुवाड़ा और पोथानानगर में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करने के बाद सीएम रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात की। उन्होंने सुझाव दिया कि चक्रवात मोन्था के कारण संपत्ति और फसल के नुकसान का आकलन करते समय जनप्रतिनिधियों को साथ लिया जाना चाहिए। सीएम रेवंत रेड्डी ने प्रभारी मंत्रियों और कलेक्टरों को रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया।

उन्होंने जान-माल के नुकसान पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए। उन्होंने चक्रवात से क्षतिग्रस्त सड़कों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी रिपोर्ट एकत्र की जाएं और केंद्र सरकार से धनराशि प्राप्त की जाए। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने निर्देश दिया कि वर्षा संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए योजनाएँ तैयार की जाएं। उन्होंने आदेश दिया कि सभी विभागों के अधिकारियों और कलेक्टरों के बीच समन्वय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर विभागों के बीच समन्वय नहीं होगा, तो नुकसान होगा। उन्होंने स्वच्छता कार्यक्रमों को तुरंत शुरू करने के आदेश दिए। उन्होंने घोषणा की कि मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक एकड़ के लिए 10 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने प्रत्येक क्षतिग्रस्त घर के लिए 15 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया। उन्होंने वारंगल में नालों और तालाबों पर हुए अतिक्रमण को तुरंत हटाने के आदेश दिए। उन्होंने वारंगल में नगरपालिका और सिंचाई विभागों के बीच समन्वय न होने पर सवाल उठाया। उन्होंने वारंगल स्मार्ट सिटी योजना के लंबित कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर और धनराशि की आवश्यकता होगी, तो राज्य सरकार उसे भी उपलब्ध कराएगी।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / नागराज राव