श्रीनगर, 31 अक्टूबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर में श्रेणी प्रमाणपत्र जारी करने में एक गंभीर क्षेत्रीय असमानता सामने आई है। 2025 के पहले नौ महीनों के दौरान जारी किए गए सभी प्रमाणपत्रों में से 70 प्रतिशत से ज्यादा जम्मू में जारी किए गए।

विधायक सज्जाद गनी लोन के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में समाज कल्याण विभाग ने विधानसभा को बताया कि 1 जनवरी से 30 सितंबर के बीच केंद्र शासित प्रदेश में कुल 2,15,863 श्रेणी प्रमाणपत्र जारी किए गए। इनमें से 1,55,072 प्रमाणपत्र यानी 71.8 प्रतिशत जम्मू में जारी किए गए, जबकि 60,791 प्रमाणपत्र यानी 28.2 प्रतिशत कश्मीर में जारी किए गए। उन्होंने बताया कि 32,671 अस्वीकृत आवेदनों में से 25,354 जम्मू से और 7,317 कश्मीर से थे। इसका मतलब है कि सभी अस्वीकृत आवेदनों में से लगभग 77.6 प्रतिशत जम्मू से, जबकि कश्मीर से केवल 22.4 प्रतिशत थे।

समाज कल्याण विभाग ने आगे बताया कि जम्मू-कश्मीर में कुल आरक्षण 50 प्रतिशत है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत कोटा शामिल नहीं है। इसमें आगे कहा गया है कि 10 दिसंबर, 2024 को गठित एक कैबिनेट उप-समिति ने आरक्षण ढांचे की आगे की जांच के लिए अपनी रिपोर्ट मंत्रिपरिषद को सौंप दी है।----------------------

हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह