श्रीनगर, 30 अक्टूबर (हि.स.)। आवास एवं शहरी विकास विभाग ने गुरुवार को विधानसभा को सूचित किया कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने शहरी भीड़भाड़ की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (पीएमएवाई-यू) के तहत कई आवास परियोजनाएं शुरू की हैं।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक अली मोहम्मद सागर द्वारा उठाए गए तारांकित प्रश्न (संख्या 198) का उत्तर देते हुए सरकार ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न जिलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए नई आवासीय कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं।जम्मू के भलवाल में ईडब्ल्यूएस के लिए 760 फ्लैट निर्माणाधीन हैं जबकि उधमपुर के सुंडली के चखर में 304 फ्लैट बनाए जा रहे हैं।

विभाग ने बताया कि जम्मू-कश्मीर आवास बोर्ड ने पीएमएवाई (यू) 2.0 के तहत अतिरिक्त फ्लैटों के लिए विभिन्न जिलों में राज्य भूमि की पहचान की है। केंद्र शासित प्रदेश में 10 स्थानों पर भूमि पहले ही ईडब्ल्यूएस सहित आम जनता के लिए आवासीय कॉलोनियों के विकास के लिए आवास बोर्ड को हस्तांतरित कर दी गई है।

जवाब में कहा गया कि जम्मू शहर में शहरी गरीबों के लिए किफायती किराया आवास (एआरएच) वर्टिकल के तहत किफायती किराये के आवास/फ्लैटों का भी प्रावधान किया जा रहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह