- सीएम मान व केजरीवाल ने आरटीओ दफ्तर पर जड़ा ताला

चंडीगढ़, 29 अक्टूबर (हि.स.)। पंजाब में बुधवार को ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से संबंधित कुल 56 प्रमुख सेवाओं को पूरी तरह फेसलेस कर दिया गया है। अब आम नागरिकों को आरटीओ की सेवाएं घर बैठे मिलेंगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस स्कीम की शुरुआत करके भ्रष्टाचार के युग को खत्म करने के प्रतीक के रूप में यहां आरटीओ दफ्तर पर ताला लगाया।

मीडिया से बातचीत करते हुए ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आजादी के बाद अब तक राज्य के लोग नौकरशाही और उसके भ्रष्ट कामों के गुलाम बन गए थे। उन्होंने कहा कि आज पंजाब इस गुलामी से मुक्त हो गया है और अब लोग 1076 पर कॉल करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज लोगों को अपना काम करवाने के लिए भ्रष्टाचार, परेशानियों और बिचौलियों से आजादी मिल रही है।

केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के लोगों के लिए पहली बार राज्य में फेसलेस आर.टी.ओ. सेवाएं शुरू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस पहलकदमी को वास्तव में परिवहन विभाग में डिजिटल क्रांति कहा जा सकता है क्योंकि लोगों को अब उनके घरों में ही सेवाएं मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से संबंधित कुल 56 प्रमुख सेवाओं को अब पूरी तरह फेसलेस कर दिया गया है।

राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि ये सेवाएं हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके सेवा केंद्रों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकों को पहले ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए साइबर कैफे जाना पड़ता था या खुद ऑनलाइन आवेदन देना पड़ता था। आवेदन के बाद उन्हें दस्तावेज सत्यापन जैसे कामों के लिए कई बार आर.टी.ओ. दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, जिस कारण दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों को काफी मुश्किल होती थी।

इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत माने ने कहा कि आर.टी.ओ. दफ्तरों में लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और आज का दिन इन दिक्कतों के अंत का सूचक है, जिससे आम आदमी को बहुत फायदा हो रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि परिवहन विभाग के किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा और राज्य सरकार द्वारा उनकी योग्यता के अनुसार अन्य विभागों में उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को परेशान करने के लिए रिबन काटे जाते थे, अब राज्य सरकार लोगों की सुविधा के लिए दफ्तरों पर ताले लगा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब आज देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने लोगों को सुचारू ढंग से सुविधाएं प्रदान करके आर.टी.ओ. दफ्तरों को बंद कर दिया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान परिवहन विभाग ने कुल 29,23,390 आवेदनों पर कार्रवाई की, जिनमें से 19,63,209 वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से संबंधित थे और 9,60,181 ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं से संबंधित थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा