गुवाहाटी, 29 अक्टूबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में आज लोक सेवा भवन में राज्य मंत्रिमंडल की आज बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने बैठक के उपरांत प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी।

मंत्रिमंडल ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा वित्तपोषित “जलवायु लचीला ब्रह्मपुत्र एकीकृत बाढ़ और नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन परियोजना (चरण 1)” के लिए ₹

2205.75 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना के तहत 13 जिलों में 76 किलोमीटर तट-क्षरण रोधी कार्य, 33 किलोमीटर तटबंध निर्माण और 17.72 किलोमीटर प्रो-सिल्टेशन कार्य किया जाएगा। दोनों चरणों में मिलाकर लगभग 250 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र तटक्षेत्र पर कार्य होगा, जो असम के कुल नदी तट क्षेत्र का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा कवर करेगा।

मोरान और मटक समुदायों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडल ने असम भूमि नीति, 2019 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत इन समुदायों को तीन पीढ़ियों से कब्जे में रही पैतृक भूमि के अधिकतम् 50 बीघा तक के भूखंडों के निपटान की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा मिशन बसुंधरा के तहत आवेदन की समयसीमा को इन समुदायों के लिए दो माह तक बढ़ाया गया है।

मंत्रिमंडल ने असम ग्राम रक्षा संगठन के पुनर्गठन के लिए 1986 के नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी है, ताकि संगठन को वर्तमान सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों और नई चुनौतियों के अनुरूप अधिक सशक्त और प्रभावी बनाया जा सके।

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने लाचित मोइदाम मेमोरियल एवं सांस्कृतिक परिसर (लहदोईगढ़, जोरहाट) के निर्माण कार्य के लिए 249.78 करोड़ रुपये की संशोधित लागत को स्वीकृति दी है। यह परिसर अहोम साम्राज्य के वीर सेनापति लाचित बरफूकन के जीवन और शौर्य को प्रदर्शित करेगा।

बीटीसी क्षेत्र में प्रोटोकॉल रैंक निर्धारण के तहत मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर को कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा मिलेगा। कार्यकारी सदस्य को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा।

कैबिनेट ने असम पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2025 को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य और जिला स्तर पर पुलिस जवाबदेही आयोगों से संबंधित प्रावधानों में सुधार किया जाएगा, ताकि पुलिस प्रशासन की जवाबदेही और अधिक सुनिश्चित हो सके।

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्यभर के 2068 रास समितियों को 25,000 रुपये और माजुली की 67 रास समितियों को 50,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

इसके साथ ही सरकार ने यह भी तय किया कि असमिया फिल्म ‘रै रै बिनाले’ से प्राप्त राज्य के जीएसटी हिस्से को ‘कला गुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन’ को सौंपा जाएगा, ताकि इसका उपयोग कलाकारों की चिकित्सीय सहायता, बाढ़ पीड़ितों की मदद और जरूरतमंद विद्यार्थियों को शैक्षिक सहायता देने में किया जा सके। उल्लेखनीय है कि असम सरकार असमिया फिल्मों पर कोई मनोरंजन कर नहीं लगाती।

बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. सरमा ने गुवाहाटी के बेंतकुची हाई स्कूल की फुटबॉल टीम को सम्मानित किया, जिसने 64वीं सुब्रोतो कप (यू-17 जूनियर गर्ल्स वर्ग) का खिताब जीता। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक खिलाड़ी को 50,000 रुपये का चेक प्रदान किया।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश