पंचायती राज चुनावों से भाग रही कांग्रेस सरकार : त्रिलोक जमवाल
त्रिलोक जमबाल


शिमला, 23 अक्टूबर (हि.स.)। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक जमवाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार लगातार पंचायती राज चुनावों से भागने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानती है कि इस बार जनता पंचायत चुनावों में कांग्रेस को नकार देगी, इसलिए जानबूझकर चुनाव प्रक्रिया में देरी की जा रही है।

जमवाल ने गुरूवार को एक बयान में कहा कि प्रदेश की 3577 पंचायतों में इस साल दिसंबर में चुनाव प्रस्तावित हैं। मौजूदा प्रतिनिधियों का कार्यकाल 23 जनवरी 2026 को पूरा हो रहा है और राज्य चुनाव आयोग के लिए इस तारीख से पहले चुनाव कराना संवैधानिक बाध्यता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग दिसंबर में ही मतदान करवाना चाहता है, क्योंकि जनवरी माह में शिमला, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और सिरमौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होती है, जिससे चुनाव कराना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब चुनाव आयोग को भी चुनौती देने लगी है, जो लोकतंत्र के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

त्रिलोक जमवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि पंचायत चुनाव तय समय पर होंगे, लेकिन अब तक आरक्षण रोस्टर जारी नहीं किया गया है। इससे साफ है कि सरकार चुनाव समय पर नहीं करवाना चाहती। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से तीन महीने पहले आरक्षण रोस्टर जारी होना चाहिए ताकि अगर किसी को आपत्ति हो तो उसे अदालत जाने का पूरा अवसर मिल सके। मगर कांग्रेस सरकार ने ऐसी परिस्थितियां बना दी हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लग गया है।

भाजपा प्रवक्ता ने केंद्र सरकार का भी आभार जताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को नई गति मिल रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने 15वें वित्त आयोग के तहत हिमाचल को 51.79 करोड़ रुपये की राशि जारी की है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में खर्च की जाएगी। इस राशि से नए स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण, बिस्तर और उपकरणों की खरीद की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह केंद्र की जनहितैषी नीतियों का परिणाम है, जिससे प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर होंगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा