रायपुर, 18 अक्टूबर (हि.स.)। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने शन‍िवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि, सरकार ने कृषि भूमि की रजिस्ट्री के समय ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त कर दिया। ऋण पुस्तिका एक मात्र ऐसा दस्तावेज है जो राजस्व विभाग की तरफ से भू-स्वामी के अधिकार को प्रमाणित करता है। बी-1 खसरा खतौनी सभी कुछ तो ऑनलाइन है कोई भी, कही से भी निकाल सकता है। ऋण पुस्तिका को किसान के लिए पटवारी बना कर देता है जो किसान, भू-स्वामी संभाल कर रखता है, यह उसके भूमि का प्रमाणित दस्तावेज होता है जिसमें उसकी फोटो भी लगती है।

बिक्री के समय रजिस्ट्रार द्वारा किसान के ऋण पुस्तिका अनिवार्य रूप से परीक्षण किया जाता था। सरकार के द्वारा ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त करने से फर्जी रजिस्ट्री और धोखा होने की संभावना बढ़ जाएगी। यह निर्णय जमीन खरीदने बेचने वाले दोनों के हितों के खिलाफ है।

सरकार नई ऋण पुस्तिका की छपवाई नहीं कर पा रही तो उसने इसकी उपयोगिता ही समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया। कांग्रेस, सरकार के इस निर्णय का विरोध करती है, यह कदम जन विरोधी है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बिजली विभाग, जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विभाग है, वहां पर सब स्टेशनों के संचालन के टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमित उजागर हुई है। संचालन दर 500 रूपये प्रतिदिन के बजाय अब चार गुना बढ़ाकर 2000 दर पर टेंडर किया गया है, यही नहीं 1700 के सामान 3700 में खरीदे जा रहे हैं, इस तरह से 1950 सब स्टेशनों में 150 करोड़ रुपये से अधिक हर माह अतिरिक्त भुगतान 33/11 केवी के सब स्टेशनों के लिए किया जा रहा है।

स्वामी आत्मानंद स्कूल में परीक्षा फीस के नाम पर अवैध वसूली

दीपक बैज ने आरोप लगाया कि, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने उच्च गुणवत्ता युक्त अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा निःशुल्क प्रदान करने के लिए स्वामी आत्मानंद स्कूलों को खोला था। कांग्रेस की सरकार के समय सरकारी स्कूलों में शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क थी, अब भाजपा सरकार में 12वीं के छात्रों से परीक्षा फीस के नाम पर बिना रसीद दिए 950 रुपये वसूल कर रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले के डोंगाकोहरौद के स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चों ने कलेक्टर से शिकायत की है लेकिन स्कूली बच्चों की लिखित शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई । कमोबेश यह शिकायत पूरे प्रदेश से मिल रही है ।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि साय सरकार देश की पहली राज्य सरकार बन गई जिसने अपने कार्यकाल में 1 भी नया स्कूल नहीं खोला और सरकार ने 10463 वर्षो से चल रहे स्कूलों को युक्तियुक्तकरण के नाम पर बंद कर दिया। इन स्कूलों का डायसकोड 1 नवंबर से विलोपित कर दिया जायेगा।

स्मार्ट मीटर सरकारी लूट का मशीन

दीपक बैज ने आरोप लगाया कि, भाजपा सरकार में बिजली के स्मार्ट मीटर आम जनता को लूटने का नया सिस्टम बनाया गया है, पहले जिन घरों में औसत डेढ़ सौ से दो सौ यूनिट बिजली की खपत थी, स्मार्ट मीटर लगने के बाद अचानक से खपत तीन से चार गुना बताया जा रहा है। एक तरफ बिजली बिल हाफ योजना की छूट खत्म कर दी गई, दूसरी तरफ स्मार्ट मीटर लगाकर चार गुना वसूली किया जा रहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / गायत्री प्रसाद धीवर