चंपावत, 17 अक्टूबर (हि.स.)। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत ने शुक्रवार को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खूना बोहरा में एक विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राधिकरण के सचिव भवदीप रावते ने की। शिविर की शुरुआत विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अतिथियों के स्वागत एवं कार्यक्रम के उद्देश्यों के परिचय के साथ हुई।

इस अवसर पर श्री रावते ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा संचालित “गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस” अभियान की थीम की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों और स्थानीय नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि गरीबी का उन्मूलन केवल आर्थिक सहयोग से नहीं, बल्कि सामाजिक, मानवीय और कानूनी भागीदारी से संभव है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार और विधिक संस्थाओं द्वारा गरीब वर्ग के उत्थान हेतु कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनकी जानकारी प्रत्येक नागरिक तक पहुंचना आवश्यक है।

शिविर में उपस्थित छात्र-छात्राओं को ‘किशोर न्याय अधिनियम 2015’, ‘बाल श्रम निषेध कानून’, ‘फैक्ट्री अधिनियम 1948’ तथा ‘बाल विवाह निषेध अधिनियम’ जैसे महत्वपूर्ण कानूनी विषयों पर जानकारी दी गई। श्री रावते ने उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि इन कानूनों का पालन न केवल बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि समाज को सुरक्षित और समतामूलक दिशा में आगे बढ़ाने में सहायक है।

कार्यक्रम के अंत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विद्यार्थियों और उपस्थित नागरिकों को विभिन्न विधिक विषयों पर आधारित जानकारीपूर्ण पैम्फलेट वितरित किए गए। साथ ही बताया गया कि जनपद की सभी तहसीलों में कार्यरत पैरा लीगल वॉलंटियर्स भी “गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस” के अवसर पर जागरूकता शिविरों के माध्यम से आम जनमानस को कानूनी जानकारी से सशक्त बना रहे हैं।

रावते ने अपने संबोधन में कहा, कानूनी साक्षरता, सामाजिक न्याय की पहली सीढ़ी है। जब समाज अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को जानता है, तभी सच्चे अर्थों में विकास संभव होता है।

हिन्दुस्थान समाचार / राजीव मुरारी