रायपुर, 14 अक्टूबर (हि.स.)। महिला एवं बाल विकास विभाग के छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के संस्थागत एवं गैर संस्थागत देखरेख के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अभिनव कार्यक्रम