- पिछले 3 वर्षों में 30 करोड़ से अधिक श्रमिक अब तक ई-श्रम पर कराया पंजीकरण

मुंबई/नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने सोमवार को राजधानी नई दिल्ली में 'ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन' लॉन्‍च किया। यह प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सरकार की ओर से दिए जाने वाले अनेक लाभों से जोड़कर पंजीकरण प्रक्रिया को आसान और अधिक पारदर्शी बनाएगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य असंगठित श्रमिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच को सुगम बनाना है।

डॉ. मंडाविया ने कहा कि ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा। श्रम एवं रोजगार मंत्री ने अपने संबोधन में इस बात पर भी प्रकाश डाला कि ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन का प्राथमिक उद्देश्य असंगठित श्रमिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच को सुगम बनाना है। उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म एक सेतु के रूप में कार्य करेगा, जो श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के लाभों से जोड़ेगा और पंजीकरण प्रक्रिया को आसान और अधिक पारदर्शी बनाएगा। उन्‍होंने कहा कि इससे हमारे श्रमिक साथियों को विभिन्न सुविधाओं का लाभ, सुगमता से एक ही स्थान यानी इस पोर्टल पर मिल पाएगा।

डॉ. मंडाविया ने अपने संबोधन में सभी असंगठित श्रमिकों से ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने और उनके लाभ के लिए बनाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस प्लेटफॉर्म पर आने से श्रमिकों को सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिसका उद्देश्य उनकी आजीविका में सुधार करना और उनका कल्याण सुनिश्चित करना है। उन्‍होंने आगे कहा कि इसमें श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु, मोदी सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में चलाई जा रही योजनाओं को भी जोड़ा गया है।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के पोर्टल को ई-श्रम के साथ एकीकृत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह पहल राज्य अथवा जिलावार संभावित लाभार्थियों की पहचान करके योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने में भी मदद करेगी।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुश्री सुमिता डावरा ने बताया कि ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने में सहायक के रूप में काम करेगा। उन्होंने बताया कि 'वन स्टॉप सॉल्यूशन' की चल रही कवायद ई-श्रम पोर्टल पर सभी सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को एकीकृत करना जारी रखेगी।

वन स्टॉप सॉल्यूशन में बजट घोषणा और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के 100 दिनों के एजेंडे के अनुसार विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों के डेटा को एक ही संग्रह में समेकित और एकीकृत करना शामिल है। वन नेशन, वन राशन कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय कैरियर सेवा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जैसी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत किया गया है और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को भी शामिल करने का काम प्रगति पर है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर