मुरादाबाद, 06 मई (हि.स.)। कैबिनेट से स्थानांतरण नीति 2026-27 को मंजूरी मिलने के बाद जिले के 400 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले की तलवार लटक रही है। ये कर्मचारी और अधिकारी विभिन्न सरकारी विभागों में तीन साल की अवधि पूरी कर चुके हैं।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष संदीप बडोला ने बुधवार को बताया कि तबादला नीति विभागों के कुल अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से 20 और 30 प्रतिशत पर लागू होता है। इसमें स्वेच्छा से मांगे जाने वाले ट्रांसफर भी शामिल होते हैं।

स्थानांतरिण नीति 2026-27 को मंजूरी मिलने के बाद जिले में तीन साल और मंडल में सात साल का समय पूरा करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला होना तय है। प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 31 मई तक होने हैं। जिसे लेकर जिलों और मंडल में तय सीमा पार कर चुके अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल