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बीकानेर, 28 नवंबर (हि.स.)। स्थानीय निकायों एवं पंचायत राज संस्थाओं में राजनीतिक आरक्षण को लेकर राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग ने बीकानेर के जिला परिषद सभागार में संभाग स्तरीय जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया।
राजस्थान ओबीसी आयोग की जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया कि कार्यक्रम में आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत न्यायाधीश मदन लाल भाटी एवं सदस्यों गोपाल कृष्ण, प्रो. राजीव सक्सेना, मोहन मोरवाल, पवन मंडाविया व सचिव अशोक कुमार जैन ने जनप्रतिनिधियों, विभिन्न सामाजिक संगठनों, नागरिक संस्थाओं से जनसंवाद किया और ओबीसी वर्ग पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संस्थाओं से फीडबैक भी लिया।
आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने कहा कि आयोग संभाग स्तर पर संवाद के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए फीडबैक लेकर रिपोर्ट तैयार करेगा जिससे ओबीसी वर्ग के लोगों को स्थानीय निकायों एवं पंचायत राज संस्थाओं में पर्याप्त संख्या में राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके। आयोग द्वारा शीघ्र ही स्वतंत्र रूप से सर्वे भी कराया जाएगा जिसमें 19 बिंदुओं पर रिपोर्ट लेते हुए ओबीसी वर्ग का राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन का पारदर्शिता से आकलन किया जा सके एवं सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।
आयोग के सदस्य सचिव अशोक जैन ने आयोग के गठन एवं उद्देश्य के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों की पालना में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिये आयेाग संवाद एवं सर्वे कर रहा है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा सर्वे के लिये स्वतंत्र संस्था के साथ मोबाइल एप से भी सहायता ली जाएगी जिससे सटीक जानकारी मिल सके। उन्होंने स्थानीय निकायों में राजनीतिक आरक्षण के संबंध में आयोग के कार्यालय, मेल के द्वारा अथवा व्यक्तिशः मिलकर सुझाव देने के बारे में अनुरोध किया।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजीव
