- पंचायत चुनाव पर फिर अनिश्चितता

गुवाहाटी, 10 जनवरी (हि.स.)। असम में पंचायत चुनाव को लेकर अनिश्चितता फिर बढ़ गई है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की घोषणा करते हुए कहा कि 2006 में प्रादेशीकृत होने से वंचित स्कूलों को प्रादेशीकृत किया जाएगा। इसके लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री डॉ. रानोज पेगू करेंगे।

कैबिनेट में डिब्रूगढ़ के प्रस्तावित वन भूमि को राजस्व गांव में बदलने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार स्थानीय लोगों की बसाई गई जमीन पर किसी भी तरह का निष्कासन नहीं करेगी।

इसके अलावा, अब से बाजारों में सब्जी बेचने वाले विक्रेताओं को महलदार को कोई शुल्क नहीं देना होगा। महलदार भी सब्जी बेचने वालों से शुल्क वसूल नहीं कर पाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. सरमा ने कहा कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद ही पंचायत चुनाव की तारीख तय होगी। अगर आज शुक्रवार रात 12 बजे तक फैसला नहीं आता है, तो हाईस्कूल शिक्षांत परीक्षा और उच्च माध्यमिक परीक्षा के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि करीमगंज जिले के 19 पंचायतों में हुई अनियमितताओं को लेकर गुवाहाटी उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है। न्यायालय ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा है, जिससे चुनाव प्रक्रिया अंटकी हुई है।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश