रायपुर, 24 सितंबर (हि.स.)। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ विरोधी नीति के काट के रूप में कांग्रेस की भूपेश सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बिलासपुर से सात लाख से अधिक आवासहीनों को आवास देकर इस योजना की शुरुआत करेंगे। केन्द्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ की उपेक्षा कर रही है।
राज्य के प्रतीक्षारत 7 लाख आवासों की प्रतीक्षा सूची को केन्द्र लंबे समय से रोके रखा है, जिसके कारण राज्य आवासहीनों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश ने प्रधानमंत्री को अनेकों बार पत्र लिखकर प्रतीक्षा सूची को क्लियर करने की मांग की लेकिन राज्य के प्रति दुर्भावना के कारण भाजपा की केन्द्र सरकार ने राज्य के आवासों को लटकाये रखा है। केन्द्र के इस दुर्भावनापूर्ण रवैये से राज्य की जनता को राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने राज्य अपनी आवास योजना शुरू किया है। जिसमें सात लाख आवासहीनों को भूपेश सरकार स्वयं आवास उपलब्ध करायेगी।
सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों के आवास योजना को बंद करना चाह रही है। छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन केंद्र सरकार के पास फंड की कमी के चलते रद्द किया गया है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना बंद करने का षडयंत्र कर रही है। भाजपा नेता केंद्र सरकार के नाकामी पर पर्दा डालने झूठे आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 800 करोड़ के राज्यांश के भुगतान के बाद में राज्य का आवंटन क्यों रद्द हुआ एक भी भाजपा सांसद ने केंद्र से पूछने का साहस नहीं दिखाया। भूपेश सरकार इस दिशा में सतत प्रयासरत रहती है कि प्रत्येक जन कल्याणकारी योजना का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिले, चाहे वह केंद्र की योजना हो अथवा राज्य की। प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्रांश और राज्यांश क्रमशः 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत है, इसलिए इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार हमेशा अपने अंश को देने में कोताही बरतती है।
हिन्दुस्थान समाचार/चंद्रनारायण शुक्ल/आकाश
