कठुआ, 26 मार्च (हि.स.)। केंद्रीय राज्य मंत्री पीएमओ डॉ. जितेंद्र सिंह जिला कठुआ की तहसील हीरानगर में जिला प्रशासन और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ जन दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनीं और मौके पर ही जिला प्रशासन को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।

जनसभा को संबोंधित करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि शासन को लोगों की दहलीज पर अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव है, जिसका प्रयास किया गया है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि शासन को केवल जिला मुख्यालय तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है और इस प्रथा से हटना आवश्यक था जैसा कि बीते कल रामनगर में और आज हीरानगर में किया गया है। लोगों के मुद्दों को सीधे जिला प्रशासन के साथ मौके पर ही समाधान किया जा सके। डॉ. सिंह ने कहा कि बीस साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कठुआ के सीमावर्ती निवासियों के चेहरों पर खोई हुई मुस्कान वापस लाने के लिए सैकड़ों एकड़ सीमा भूमि को खेती के तहत लाया गया है, जो वर्तमान सरकार के तहत ही संभव हुआ है।

कठुआ में किए गए विभिन्न विकास कार्यों का विवरण देते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि कठुआ को अब देश में विकास का रोल मॉडल माना जाता है क्योंकि उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क, 40 वर्षों के बाद शाहपुर-कंडी परियोजना का पुनरुद्धार, उत्तर भारत का पहला केबल- स्टे ब्रिज अटल सेतु, कीढ़ियां-गंडयाल में जम्मू-कश्मीर का पहला इंटर-स्टेट ब्रिज, उत्तर भारत का पहला एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर दिल्ली से कटरा वाया कठुआ, नया नेशनल हाईवे लखनपुर-बनी-बसोहली-डोडा वाया छत्तरगला टनल, मेगा क्विंटल सीड प्रोसेसिंग केंद्र पोषित सरकारी मेडिकल कॉलेज, केंद्र पोषित इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज आदि के अलावा किसानों की आय दोगुनी करने में मदद करने वाले संयंत्रों ने कठुआ को देश में विकास का प्रतीक बना दिया है। सार्वजनिक दरबार के दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह ने दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस हाईवे से संबंधित कुछ मुद्दों पर उपस्थित एनएचएआई के शीर्ष अधिकारियों को एक्सप्रेस हाईवे पर काम में तेजी लाने और जनता द्वारा उठाए गए वास्तविक मुद्दों को समयबद्ध तरीके से देखने का निर्देश दिया। इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अन्य लोगों में डीडीसी अध्यक्ष कठुआ महान सिंह, उपायुक्त कठुआ राहुल पांडे, डीडीसी उपाध्यक्ष, अध्यक्ष एमसी हीरानगर अधिवक्ता विजय शर्मा के अलावा बीडीसी, डीडीसी सदस्य, सरपंच और जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल थे।

हिन्दुस्थान/समाचार/सचिन/बलवान