जयपुर, 25 मई (हि.स.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नव सृजित व क्रमोन्नत तहसीलों व उप तहसीलों को उप जिला घोषित करने तथा इनमें पदस्थापित तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को पंजीयन के अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उक्त प्रस्ताव से स्थानीय स्तर पर प्रशासनीक कार्याें को पूरा किया जा सकेगा तथा आमजन को पंजीकरण से संबंधित काम के लिए दूरस्थ स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा।
हिन्दुस्थान समाचार/संदीप